ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ : ਠੁਕਰਾਲ

-ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐਮਐਲਯੂ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਆਦ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।

ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਗੀਆ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।