ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 49 ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, 18 ਬਕਾਇਆ

-ਸੋਮਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 49 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 18 ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 49 ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੋਮਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਰਯ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਾਰਡ-25 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਾ ਰੱਖਿਆ।

ਵਾਰਡ-36 ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਚ ਐੱਸਏਐੱਸਸੀਆਈ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਏਐੱਸਸੀਆਈ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

ਹੀਰਾਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 75 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।