ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੇਡ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

-ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

--ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੜੀ ਬੱਸ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗੌਰਵ ਸਲੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮਹਾਂਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਗ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਬੱਸਾ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ, ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਏਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਕਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਥੋਕ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਕ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਓ ਮਨਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈਟੀਓ ਮਨਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਏਸੀਐੱਸਟੀ ਮੇਜਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।