ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ’ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

-ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਗਿੱਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਓਏ 861/2022 ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30/2026 ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਪੁਲ ਅਤੇ ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ, ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।