ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਐਸਐਸਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ,ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 80,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇੜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।