ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

- ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ - ਕਿਹਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ-19 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ/ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਜੀਐੱਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਉਹ 297 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। --