ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

-ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।