ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ

-ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-

-40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖ਼ਰਚ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

-100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।