ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਨੋਟ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ (ਪਲੈੱਜ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਫ਼ਰਦ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਕਮ 'ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਆਏ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਨਿਚੋੜਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।