ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

-ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੀਰਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੀਰਖ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੋਤ ਲਲਤੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਨੀਲ, ਗੁਰਰੀਤ, ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।