ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

-ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

18

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2018 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 2023 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ 30 ਸਤ਼ੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ

17) ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ। ਤਸਵੀਰ : ਲੱਕੀ ਭੱਟੀ।

ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਸੁਮੇਸ਼ ਕੋਛੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਬੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਦੁਰਗਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਢੰਡ, ਦਵਿੰਦਰ ਭਟਨਾਗਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਗੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

-ਬਾਕਸ-

-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ

19) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ।

20) ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ।

21) ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ।

22) ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।

ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਦੀਵਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਸ ਮਰਵਾਹਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਕੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

23) ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਐਂਡਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਰਐਂਡਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

-ਬਾਕਸ-

-ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਸੋਖੀ

24) ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

-ਬਾਕਸ-

-ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

25) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ।

ਲੁਧਿਆਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ-ਕੁਲਾਰ

26) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ।

ਫ਼ੈਡਰੇਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰ਼ਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ : ਬੈਂਸ

27) ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰ਼ਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਬਾਕਸ-

-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ : ਧੀਮਾਨ

28) ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਪਤੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰ਼ਖਾਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁ਼ਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।