ਸਨਅਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ : ਪੀਏਸੀ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਈਟੀਪੀ, ਡੇਅਰੀ ਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖ਼ਰਾਬੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਲੱਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

-ਬਾਕਸ-

-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।