ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ : ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ

-ਬਾਟਮ ਲਗਾਓ ਜੀ–

-ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਰਲਡ ਐੱਸਐੱਮਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ‘ਨਿਊਟਰਲ’ ਤੋਂ ‘ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਐੱਮਆਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ

ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪਿਟਲ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।