ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਰਾਣਾ ਮੱਲ ਤੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜਾਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।