ਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਣੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਫ਼ ਅਤੇ ਈਐਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਨਹੀਂ।