ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

-ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ, ਐੱਚਆਰ ਕੋਇਲ ’ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ/ਰਬੜ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਸੋਲਰ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐੱਚਆਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ-ਬਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

20, 23,24

ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਯੂਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਕੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਰਬੜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀਸਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਜੌਬ ਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।