ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਣ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੀ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ,ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।