ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ

-ਤਿੰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਝ

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਂਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ—ਪੀਬੀ-65-ਬੀਐੱਚ-1675, ਪੀਬੀ-10-ਐੱਚਐੱਸ-9777 ਅਤੇ ਟੈਮ-8779—ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ 54 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ

ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀ-10-ਐੱਚਟੀ-2597, ਪੀਬੀ-10-ਐੱਚ ਐੱਲ-6094, ਪੀਬੀ-10-ਜੀਕੇ-6058 ਅਤੇ ਪੀਬੀ-10-ਕੇਡੀ-5914 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੀਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

-ਬਾਕਸ-

-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਗ ਬੁੱਕਸ, ਡਿਊਟੀ ਸਲਿਪਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।