ਪੱਛਮੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਓਸਾਹਣ, ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ, ਐਗਰੋਟੈਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

-ਬਾਕਸ-

-ਤਾਲਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨੇ

ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤਾਲਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਡੀਐੱਸ 715 ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਫੀਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਂਸਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲਾਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

-ਬਾਕਸ-

-ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

-ਬਾਕਸ-

-30, 60 ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੈ ਸੁਝਾਅ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖਾਂ, ਘਾਹ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ•। 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੀਏਯੂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਰਾ ਕਵਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।