ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ’ਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ‘ਮੇਹਰਬਾਨੀ’!

-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ -ਆਮ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜਿਆਂ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਲੋਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨਾਮਕ ਕਥਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਈ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੰਭੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਐਸਟਿਮੇਟ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ------ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ : ਐਕਸੀਅਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਨਾਮਕ ਏਜੇਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।