ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

-ਐਨਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ -ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੀਐੱਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ-38 ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐਸਕੇ) ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਏਸੀ (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸ਼ਿਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।