ਫਿਕੋ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ

- 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-30,31 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਟਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਕੋ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।