ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ : ਸਵਾਮੀ

-ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਜਗਜੀਤ ਜੰਡੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੌਰਭ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 6,965 ਅਦਾਰੇ ਤੇ 3,60,844 ਯੋਗਦਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਬ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 844 ਯੋਗਦਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 6,965 ਅਦਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।