ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ

-ਭਲਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ’ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ/ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। -ਬਾਕਸ- -1100 ਟਨ ਕੂੜੇ ਲਈ 3677 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 1100 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 3677 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ -ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। -ਬਾਕਸ- -ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। -ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਖੋਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਡੰਪ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਐੱਚਆਈਜੀ ਕਲੋਨੀ, ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਨੇੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੌਗਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 6.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।