ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕਲੀਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੀਕਾਨੈਸਾਂਸ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਫਿਊਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏ ਜਰਨੀ ਐਸਟ੍ਰਾਈਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਪਾਰਟ-2’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਗਊਘਾਟ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਆਈਪੀਐਸ), ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਈਟੀਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜਲੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਈਟੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

-ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਡੇਅਰੀ ਵੇਸਟ, ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ, ਵਪਾਰਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵੇਸਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਡਾ, ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬ੍ਰਿਜ-2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀਆਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਗਊਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਗਊਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਗਊਘਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਘਾਟ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਮਾਲਹਾਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗਊਘਾਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਗਊਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੰਕਰੀਟ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

-ਬਾਕਸ-

-ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਗਊਘਾਟ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਪੀਐਚ, ਟੀਡੀਐਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਧਾਰਨ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਫੀਲਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਹਾਅ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਾਟਰ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਬਣੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨਾਂ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਜੀਆਈਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੇਇੰਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਇਓਮੀਥੇਨ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਟੈਂਪਰ-ਐਵੀਡੈਂਟ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਗੇਟ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਫਲੋ ਮੀਟਰ, ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਹਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਗੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ-ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੀਕੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇਕੋ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੈਪ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 225 ਐਮਐਲਡੀ ਏਸਟੀਪੀ ਦੇ ਫਲੋ, ਬਾਈਪਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਮੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।