ਬਾਜੜਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ’ਚ

-ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦੇਵੇਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬਾਜੜਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਚਆਰਓ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਈਸਟ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਚਆਰਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜੜਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਮ ਬਾਜੜਾ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਈਸਟ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।