ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ

-ਨਿਗਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ’ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਅਧੀਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਞ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਏਟੀਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ “ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਰ ਇਹ ‘ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।