ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ’

-650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

-ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-24

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਅਣਾ

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ), ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਐਸ), ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਈਟੀਪੀ) ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

-ਬਾਕਸ-

-703 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 225 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਬੱਲੋਕੇ ਵਿੱਚ 60 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 418 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 703 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 755 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 612 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਘਰੇਲੂ, 137 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ 6 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਡੇਅਰੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਫਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫਲੋ, ਪੀਕ ਫਲੋ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਘੁਸਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-650 ਕਰੋੜ, 519 ਕਰੋੜ ਤੇ 840 ਕਰੋੜ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸ ਲਈ?

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਕੜਾ, ਕਰੀਬ 519 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਗਭਗ 840 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਸੀਮਾ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਡੀਪੀਆਰ, ਟੈਂਡਰ, ਅਸਲ ਖਰਚ, ਅਮਰੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ, ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।

-ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਤੇ ਐਨਆਈਐਚ ਰੂੜਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਚ ਰੂੜਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਏਐਸਬੀ ਆਧਾਰਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜਮਾਲਪੁਰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨਆਈਐਚ ਰੂੜਕੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ, ਫਲੋ ਮਾਪ, ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਛੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਗਊਘਾਟ ਬਣਿਆ ਅਹਿਮ ਕੜੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਛੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 10–11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ/ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊਘਾਟ ਆਈਪੀਐਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੰਪ ਡਾਊਨਟਾਈਮ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਅਸਲ ਫਲੋ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਡੇਅਰੀ ਈਟੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗੋਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਡੇਅਰੀ ਵੈਸਟਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.75 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਠੋਸ ਗੋਬਰ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਲੋਡ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੋਲਿਡ, ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਢੋਆਈ, ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸੀਬੀਜੀ/ਬਾਇਓਗੈਸ, ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੀਈਟੀਪੀ ਬਹਾਦੁਰਕੇ 15 ਐੱਮਐੱਲਡੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 40 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 50 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 105 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੀ ਇਨਫਲੋ, ਆਉਟਫਲੋ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਡ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰੀਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-1.44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਸਟੱਡੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ’ ਅਧਿਐਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1,44,38,600 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਅ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਾਟਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਲੋ ਡਾਟਾ, ਲੈਬ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਊਏ/ਕਿਊਸੀ, ਸਰੋਤ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਡ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

-‘ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’-ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀਓਡੀ ਜਾਂ ਸੀਓਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰ = ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ × ਵਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਗੋਬਰ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਊਟਲੈੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-200 ਕਿਊਸਿਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨੇਲੋਂ ਡਰੇਨ/ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਵਹਾਅ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲੋ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਡ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।