ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਖ਼ਬਰ

-ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਦਿਖਾਵੇ’ ਤਕ ਸੀਮਤ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 43, 44 ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਰੋਡ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੋਨ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਹਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ‘ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ’ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।