
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੀਏਯੂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਦਿਸਾਵਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਲਾਲ ਰਾਏ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੋਂਧੀ, ਕੇਪੀ ਦਾਨਵ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।