ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

17

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ,ਫਾਰਮ ਫੀਸ, ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ, ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਢਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਲਬੇਲ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।