ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

-ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਠੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ/ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ/ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 30-06-2018 ਨੂੰ 7,47,896 ਸੀ ਉਹ ਘੱਟਦੀ-ਘੱਟਦੀ ਮਿਤੀ 31-03-2026 ਤੱਕ 2,18,147 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ (ਐਸ) 318 ਆਫ 2006 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 218 ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1286 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ/ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 10 ਲੱਖ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ, ਐਲਟੀਸੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਔਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 1 ਲੱਖ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ/ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ/ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ "ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2008 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਅਤੇ 62 (260/3) ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਿਰਤ ਸੁਲਾਹ ਅਫਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਕਲੇਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।