ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!

29,30

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਲ. ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਇਤਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਟਿਨ-ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, 4-9-14 ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ, 17. 07. 2020 ਦਾ ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, 2.59 ਪੇਅ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।