ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 92 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 73 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਬੀ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਤੁੰਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਜ ਉਧੇਨੜਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਆਈਫਕਟੋ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।