ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ

- ਸੜਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ’ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

- ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-29, 30, 31

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 0-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 7,224 ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ/ਆਵਾਰਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਤਾਜ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ), ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭੀਖ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਰਵਾਸ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਿਖ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਗ੍ਰਸਤ

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 4,13,670 ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 81244, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65835, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ) ’ਚ 30218, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 29723, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28695, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 25853, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 24307, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 22116, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 17965 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7939 ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ’ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਣ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਘਰਪਨ, ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।