ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ ਠੱਪ

- ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 60-65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24-6-2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਡਿੱਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਲੁੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।