ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 18 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ

-30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, 14.82 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀਵਰ ਢੱਕਣਾਂ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ-50

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੀਆਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀਆਈ-ਕੇ 7 ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਆਈ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੱਦ ਨੰਬਰ 60 ਤਹਿਤ 14.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰ ਢੱਕਣਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਕ ਸਬ-ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 800 ਨਵੇਂ ਢੱਕਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਨਵੇਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਢੱਕਣਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਦ ਨੰਬਰ 62 ਤਹਿਤ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 52 ਤਹਿਤ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿਜ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੁੱਗਰੀ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।