- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਟਕੇ

-ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 93 ’ਚ ਪੰਜ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐੱਮਪੀਐੱਲਏਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੌਗਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਗੰਜ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਡ-93 ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ?
-ਬਾਕਸ-
-ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
43) ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ਼ਐਂਡਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਅਨੁਮਾਨ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 93 ਲਈ ਪੰਜ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਪੀਐੱਲਏਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜੇ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਐੱਫ਼ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਫ਼ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।