ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ

-ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਵਿਜੈ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਡਾ. ਡੀਪੀ ਖੋਸਲਾ, ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਦੇਵ ਰਾਜ ਅਸੁਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਵਾਮੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਗਾਗਟ, ਸ਼ਿਵ ਸੋਨੀ, ਅਜੇ ਸਭਰਵਾਲ, ਮਨੋਜ ਸਹੋਤਾ ਟੋਨੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਰਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭੈ ਸਹੋਤਾ, ਕਨੋਜ ਦਾਨਵ, ਸੰਜੇ ਦੇਸਾਵਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਚਿਨ ਧਿੰਗਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਚਾ, ਨਰੇਸ਼ ਦੈਤਿਆ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ, ਵਿੱਕੀ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਏਜ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

-20,500 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 456 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 456 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 23 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

-ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ 285 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ 190 ਅਤੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਸੈੱਲ ਲਈ 95 ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 26 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਈਪੀਐੱਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਅਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੀਕੂ ਭਾਰਤੀ, ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

-ਬਾਕਸ-

-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ : ਦਾਨਵ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਜੈ ਦਾਨਵ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।