ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਂਝੇ

ਸਟੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ ਵਾਂਝੇ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਸਨੀਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।