Ludhiana News : ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ, ਬਹਾਦਰਕੇ, ਕਾਕੋਵਾਲ, ਨੂਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਤਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।