- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਜੜਾ, ਸ਼ੁਜਾਤਵਾਲ ਅਤੇ ਕਸਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 8 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਨੀਜਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 2 ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ।
ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।