ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ

-ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

-ਹਰੀ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ : ਪੀਏਸੀ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਐੱਮਐੱਸ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਤ ਲਈ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਓਏ ਨੰਬਰ.381/2025 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਓਏ ਨੰਬਰ 209/2023 ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬੇਲੋੜਾ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ : ਪੀਏਸੀ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।