ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਿੰਤਤ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਹੇ, ਤਾਂਬੇ, ਪਿੱਤਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 122 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਫਰੇਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 122 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਫਿਟਿੰਗ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼, ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ, ਵੇਸਟੇਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ 70 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਰ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 43ਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 43ਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਲੰਬੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਰਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਾਰਜਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।