ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

- ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।