- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੀਜੀ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 19 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Jul 2026 01:05 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਟਲ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।