ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਇੰਜੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ

ਹੈਪੀ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਪਾਇਲ : ਬੈਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੰਜੀ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ। ਇੰਜੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇੰਜੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜੀ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਾਸਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।