ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Publish Date: Mon, 07 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Sep 2026 04:05 AM (IST)
-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਣਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ-ਕਮ-ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਤ, ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।