ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 159 ਅੰਡਰਵੈਲਿਊ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 329 ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੇ ਬੁੱਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 159 ਅੰਡਰਵੈਲਿਊ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ, 329 ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਕ
Publish Date: Wed, 18 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Feb 2026 04:13 AM (IST)

* ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 159 ਅੰਡਰਵੈਲਿਊ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 296 ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 159 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 134 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਹਨ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਸੇਲ ਡੀਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਉਰਫ਼ ਕੈੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 32-ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 296 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ 296 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਏ ਦੇ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਈਸਟ) ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420, 177, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।