ਫਿਕੋ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ

-ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮਡੀ ਸਾਲਿਕ ਪਰਵੇਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਡੀਐੱਫਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚੇਚੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਫਿਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਕੇ ਸੇਠ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਟੀਯੂਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.30 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਕੋ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਫਿਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉੱਨਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਲਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਹਿਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।